प्रश्न- 123 समझौते पर विस्तार से लिखिए।

अथवा
भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर एक निबन्ध लिखिए।
अथवा
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर -

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता
(Indo-America Nuclear Pact)

कई वर्षों की लम्बी जद्दोजहद के उपरान्त भारत-अमेरिका असैन्य (नागरिक) परमाणु समझौते को कानून बनाने की अन्तिम औपचारिकता पूरी करते हुए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने 8 अक्टूबर, 2008 को इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। इस अमेरिकी कानून के साथ ही भारत के साथ असैनिक मकसदों के लिए परमाणु ईंधन और तकनीक के व्यापार पर तीन दशकों से लगा प्रतिबन्ध समाप्त हो गया।

यह समझौता अमेरिका के एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा 123 के प्रावधानों के तहत सम्पन्न किया गया है, इसलिए इसे 123 समझौते के नाम से जाना जाता है। 34 वर्षों से नाभिकीय प्रतिबन्ध का सामना कर रहे भारत के लिए इस समझौते के साथ एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है। वर्ष 1974 में अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु सहयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप तारापुर परमाणु केन्द्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने परमाणु ईंधन की सप्लाई बन्द कर दी थी। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद ये प्रतिबन्ध और भी कड़े कर दिये गये थे। इससे शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी भारत का परमाणु कार्यक्रम बाधित हो गया था।

इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ बातचीत प्रारम्भ की। इसके अन्तर्गत भारत सैन्य व असैन्य परमाणु रिएक्टरों को अलग-अलग चिन्हित कर असैन्य रिएक्टरों को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी तथा नाभिकीय आपूर्तिकर्ता की निगरानी के लिए सहमत हो गया था। इस समझौते के कार्यान्वयन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी तथा नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह का अनुमोदन आवश्यक था। इस समझौते की सभी औपचारिकताएँ पूरी हो जाने के बाद भारत अब परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देशों की मुख्य धारा में शामिल हो गया है। अब भारत की पहुँच असैन्य उद्देश्यों के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी तक हो सकेगी। इस समझौते के बाद भारत विद्युत उत्पादन में वृद्धि कर सकेगा क्योंकि इस समझौते के बाद भारत द्वारा एन.एस.जी देशों से नाभिकीय सामान की खरीददारी आसानी से की जा सकेगी। एक आंकलन के अनुसार भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अगले 15 वर्षों के भीतर 1,20,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

एन. एस. जी. में मंजूरी के लाभ एन. एस. जी. में मंजूरी मिल जाने से असैन्य परमाणु क्षेत्र में भारत को निम्नलिखित लाभ होंगें.-

1. भारत एन. एस. जी. में शामिल सभी 45 देशों से परमाणु संयंत्र व ईंधन खरीद सकेगा। साथ ही पाँच परमाणु सम्पन्न देशों की भाँति भारत भी परमाणु हथियार रख सकेगा।

2. भारतीय वैज्ञानिकों की पहुँच असैनिक परमाणु प्रौद्योगिकी तक हो गई है।

3. भारत प्रथम चरण में रूस व फ्रांस से 1000 मेगावाट वाले आठ रिएक्टर खरीदेगा।

4. अभी तक परमाणु क्लब में पाँच सदस्य थे लेकिन अब भारत इसका छठवाँ सदस्य बन गया है।

5. वर्ष 2030 तक भारत 63000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम हो जायेगा। जिससे भारत में ऊर्जा की समस्या का काफी सीमा तक समाधान हो जायेगा।

6. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल एन.टी.पी.सी. एवं एल एंड टी जैसी कम्पनियाँ 30 देशों में परमाणु संयंत्रों का व्यापार कर सकेगी।

भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को अमेरिकी सीनेट में मंजूरी 1 अक्टूबर, 2008 को अमेरिकी सीनेट ने भारत-अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते पर अपनी मुहर लगा दी। इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की व्यक्तिगत जीत के रूप में देखा गया क्योंकि यह समझौता उनकी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर था सीनेट में यह समझौता 13 के मुकाबले 86 वोटों से पारित हुआ। इस समझौते की खास बात यह रही कि रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों ने इस समझौते को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समझौते से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अमेरिका का रणनीतिक गठजोड़ हो जायेगा तथा अमेरिका के लिए भारत में अरबों डॉलर का बाजार भी खुल जायेगा।

समझौते का मूल्यांकन इस असैन्य परमाणु समझौते से भारत को अपने परमाणु बिजलीघरों के लिए उपयुक्त ईंधन की आपूर्ति मिलेगी तो दूसरी तरफ अमेरिका को परमाणु ऊर्जा की तकनीक का एक उभरता हुआ बाजार मिलेगा जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नौकरियाँ पैदा होने की संभावना प्रबल हो मई है।

अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में सारे सम्बन्ध स्वार्थों पर आधारित होते हैं। यही अमेरिका के साथ भी है। उसने विश्व के कई देशों में तानाशाहों का समर्थन किया है, इसलिए राष्ट्रपति बुश की यह बात हजम नहीं होती कि वह लोकतन्त्र होने के कारण से भारत के साथ है। वास्तव में अमेरिका की निगाहें भारत की बड़ी बाज़ार पर है जिसमें वह आसानी से अपने उत्पाद उतार सकता है तथा साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण से अमेरिका को भविष्य में भारी फायदा हो सकता है।

परमाणु क्षेत्र में व्यावसायिक समझौतों का दौर शुरू हो गया है और दो-तीन वर्षो में भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में गति आ जायेगी। प्रारम्भ मंक इसका पहला फायदा फ्रांस तथा रूस को होता दिख रहा है। हालाँकि अमेरिका को प्रारम्भ में इस समझौते से कुछ विशेष लाभ नहीं होता दिख रहा परन्तु कुल मिलाकर यह समझौता दोनों ही देशों के लिए कम से कम घाटे का सौदा तो बिल्कुल भी नहीं है।

इस समझौते से भारत को सबसे बड़ा फायदा बिजली के क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत के विकास में बिजली की समस्या सदैव भारत में बाधा रही है परन्तु अब परमाणु बिजली के द्वारा बिजली की आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।

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